वाहने आणि सुटे भाग

• महाराष्ट्र राज्य देशात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि भौगोलिक क्षेत्रानुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• २०११ सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११२ कोटी होती. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३% आणि लिंग गुणोत्तर ९२९ आहे (दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या).
• महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे, राज्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. किमी ३६५ इतकी आहे.
• भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १५% योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य ही भारतातील सर्वात मोठी राज्य-अर्थव्यवस्था आहे.
• औद्योगिकदृष्ट्याही सक्षम असणारे महाराष्ट्र राज्य भारताच्या एकूण उत्पादनात १५.५% आणि देशातून होणाऱ्या निर्यातीत १५.७% योगदान देते.
• महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
  • दोन मोठी (जेएनपीटी आणि एमबीपीटी) आणि ४८ लहान बंदरे असणारी ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी
  • १८,३६६ किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आणि ३०,४६५ किमी लांबीचा राज्य महामार्ग; राज्यातील ९९.२% गावे रस्त्याने जोडलेली आहेत
  • देशाच्या एकूण रेल्वे जाळ्यापैकी ९% अर्थात ११,६३१ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग राज्यात आहे.
  • एकूण ४ आंतरराष्ट्रीय आणि ८ देशांतर्गत विमानतळ कार्यरत, नवी मुंबई आणि पुणे (पुरंदर) येथे आणखी दोन विमानतळ निर्माणाधीन.
  • स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • वार्षिक १.०३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या शीत संग्रहण क्षमतेसह वार्षिक २.२३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी एकूण गोदाम क्षमता
• राज्यात २९२ औद्योगिक क्षेत्रे, ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती आणि २.५ लाख एकर क्षेत्र व्यापणारी समर्पित क्षेत्रीय उद्याने आहेत. त्याचबरोबर राज्यात समर्पित वाइन पार्क, सिल्व्हर पार्क, नऊ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, फुलशेती, फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क आणि २७ आयटी पार्क्स आहेत.

भारत:

• जीडीपी – भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात वाहन क्षेत्राचे योगदान सुमारे ७.१% इतके आहे आणि या क्षेत्रात सुमारे ३७ दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो, तर वाहनांच्या सुट्या भागांच्या क्षेत्राचे योगदान २.५% आहे आणि या क्षेत्रात जवळपास पाच दशलक्ष लोकांना रोजगार मिळतो.
• एफडीआय – भारतात एप्रिल २००० ते जून २०२४ या अवधीत या क्षेत्रात ३६.६५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे, भारतातील एकूण थेट परकीय गुंतवणूकीत हे प्रमाण ५.२७ % इतके आहे.
• निर्यात – भारताच्या निर्यातीत ४.७% वाटा.
• क्रमवारी – भारत हा तीन चाकी वाहनांचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे, तर दुचाकी वाहनांच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील दोन अव्वल देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. प्रवासी वाहनांच्या उत्पादनांच्या बाबतीत आघाडीच्या चार देशांमध्ये तर व्यावसायिक वाहनांच्या उत्पादनांच्या बाबतीत आघाडीच्या पाच देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो

महाराष्ट्र:

• जीएसडीपी – महाराष्ट्राच्या सकल राज्यांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान ७% आहे तर औद्योगिक सकल राज्यांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान १५.३% इतके आहे.
• उत्पादन – देशातील वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग क्षेत्राच्या एकूण उत्पादनात राज्याचे योगदान २३% आहे. भारताच्या एकूण उत्पादनात राज्यातील मोटार वाहनांचा वाटा – २३%, मोटर वाहनांसाठी बॉडी तसेच ट्रेलर आणि सेमी-ट्रेलर्सचा वाटा २०%, तर वाहनांचे सुटे भाग आणि ॲक्सेसरीजचा वाटा २३% इतका आहे.
• जीव्हीए – देशाच्या वाहने आणि वाहनांचे सुटे भाग क्षेत्रातील मूल्यवर्धनामध्ये राज्याचे योगदान २३% आहे.
• पुणे, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर या पाच औद्योगिक समुहांमध्ये सुमारे ९५% ऑटोमोटिव्ह उद्योग केंद्रित आहेत.
• पुण्यात चार हजार पेक्षा जास्त ऑटोमोटिव्ह एकके आहेत, ज्यामुळे पुणे हे भारतातील सर्वात मोठे ऑटो हब बनले आहे. राज्यातील दहा हजार पेक्षा जास्त एकके, वाहने आणि वाहनांच्या सुट्या भागांचे उत्पादन करतात.
  
• राज्यात ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी तीन समर्पित संस्था आहेत – ऑटोमोटिव्ह संशोधन आणि विकासासाठी तसेच चाचणी आणि प्रमाणीकरणासाठी पुण्यातील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया, OEM च्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने एमएसएमईंचा विकास करण्यासाठी ऑटो क्लस्टर डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, आणि उत्सर्जन मापन प्रणाली आणि प्रगत विश्लेषक उपकरणांसाठी पुण्यातील होरिबा इंडिया टेक्निकल सेंटर.
• महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांशी संबंधित सक्षम अशा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन तसेच संशोधन आणि विकास परिसंस्था विकसित करण्याच्या उद्देशाने राज्याच्या समर्पित महाराष्ट्र ईव्ही धोरण २०२१ ची रचना करण्यात आली आहे.

दृष्टीकोन

• 1. महाराष्ट्रात शाश्वत आणि स्वच्छ दळणवळण उपायांचा स्वीकार.
• 2. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राला देशातील आघाडीचे राज्य बनवणे.
• 3. भारतातील ऑटोमोटिव्ह उत्पादनात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राखणे.

ध्येय

• 1. मागणीसाठी पुरक उपक्रमांच्या माध्यमातून राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी आणि वापरासाठी मागणी निर्माण करून महाराष्ट्राच्या वाहतूक परिसंस्थेत बदल घडवून आणणे.
• 2. गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, उत्पादन एककांची स्थापना सुलभ करण्यासाठी आणि प्रगत केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरी, इलेक्ट्रीक वाहनांना पुरवठा करणारी उपकरणे आणि पुनर्वापर उद्योगासह राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आणि त्यांच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.

उद्दिष्टे

• २०२५ सालापर्यंत नवीन वाहन नोंदणीमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचे प्रमाण १०% व्हावे यासाठी राज्यात बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (BEVs) च्या वापराला प्रोत्साहन देणे हे महाराष्ट्र ईव्ही धोरणाचे मूलभूत उद्दिष्ट.
• २०२५ सालापर्यंत राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद आणि अमरावती या सहा लक्ष्यित शहरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक, फ्लीट एग्रीगेटर्स आणि तळागाळापर्यंत वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे २५% विद्युतीकरण साध्य करणे.
• महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) विद्यमान बस ताफ्यात १५% इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करणे.
• बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वार्षिक उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्राला भारतातील सर्वोच्च उत्पादक बनवणे.
• राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (ACC) बॅटरीच्या निर्मितीसाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी उभारण्याचे उद्दिष्ट.
• राज्यातील समग्र इलेक्ट्रीक वाहन परिसंस्थेमध्ये संशोधन आणि विकास, नवोन्मेष आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे.

विविध क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे ईव्ही धोरण अनेक मागणी-आधारित प्रोत्साहने प्रदान करते.

• प्रति वाहन बॅटरी क्षमतेवर आधारित प्रोत्साहन
• ३१ डिसेंबर २०२१ पूर्वी इलेक्ट्रीक वाहन खरेदी करणाऱ्या खरेदीदारांना एक लाख रूपये मर्यादेपर्यंत प्रति किलोवॅट ५००० रूपये इतके अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळाले.
• मागणी-आधारित प्रोत्साहनांसाठी पात्र असलेल्या वाहनधारकांना आपले इंटर्नल कम्बशन इंजिन (ICE) वाहन मोडीत काढल्यावर स्क्रॅपेज इन्सेंटिव्ह मिळू शकते.
• खात्रीपूर्वक बायबॅक आणि बॅटरी वॉरंटीसाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन दिले जाते.
• मागणी-आधारित इतर प्रोत्साहनांमध्ये कर आणि मोफत सवलती, प्रति श्रेणी एक वेळ प्रोत्साहन, आर्थिक सहाय्य, नोंदणी आणि परवानग्या यांचा समावेश आहे.
• चार्जिंग स्टेशनवर प्रोत्साहने. इतर प्रोत्साहनांमध्ये मालमत्ता कर सवलत, शहरातील चार्जिंग योजना, एफसीसी अनुदानांचा वापर, वाहनतळ आणि लेनमध्ये प्राधान्य, इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी विनामूल्य वाहनतळ इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.

विविध क्षेत्रांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांच्या स्वीकाराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्राचे ईव्ही धोरण अनेक पुरवठा-आधारित प्रोत्साहने प्रदान करते.

• इलेक्ट्रीक वाहनांचे उत्पादन तसेच संशोधन आणि विकासात गुंतवणूक – राज्यभरातील ‘D+’ मेगा प्रकल्पांना मिळणाऱ्या लाभांबरोबरच, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीक वाहनाचे घटक आणि बॅटरी उत्पादन, जोडणी, पुनर्वापर तसेच संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन देते.
• बॅटरी उत्पादनासाठी पीएलआय योजना – राज्यभरातील ‘D+’ मेगा प्रकल्पांना मिळणाऱ्या लाभांबरोबरच, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रीक वाहनाचे घटक आणि बॅटरी उत्पादन, जोडणी, पुनर्वापर तसेच संशोधन आणि विकास सुविधांसाठी प्रोत्साहन देते.
• वाहन स्क्रॅपिंग आणि बॅटरी डिस्पोजल – वाहनांच्या पर्यावरणपूरक विल्हेवाटीसाठी राज्याने ‘स्टेट स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ची योजना तयार केली आहे. ईव्ही बॅटरी सुरक्षितरित्या हाताळण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे परिवहन विभागाद्वारे व्यवस्थापित केली जातील.

राज्यातील मुख्य संपर्क

श्री जितेंद्र पाटील – अतिरिक्त परिवहन आयुक्त
०२२-२२६१४७२३
adtc.tpt-mh@gov.in