मुंबईतील उद्योग सुलभता

जगभरातील १९० अर्थव्यवस्थांमधील व्यवसायसंबंधी नियमनांची तुलना करण्यासाठी जागतिक बँकेने उद्योग सुलभता निर्देशांक अर्थात इज ऑफ डुइंग बिझनेस निर्देशांक ही क्रमवारी प्रणाली तयार केली आहे. उद्योगांशी संबंधित सर्व कायदे, नियम आणि नियमने/अनुपालन यांची प्रासंगिकता आणि आवश्यकता तपासणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. उद्योगपती आणि गुंतवणुकदारांचा वेळ आणि खर्च वाया जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करतानाच, उद्योग करणे सुलभ करण्यासाठी सरकारतर्फे व्यवसायांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा (G2B) आणि सरकारतर्फे नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा मंच (G2C) सुलभ, तर्कसंगत आणि डिजीटल करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

जागतिक बँक दरवर्षी निवडक अर्थव्यवस्थांच्या व्यावसायिक सुधारणांचे सखोल मूल्यांकन करून ‘डूइंग बिझनेस’ अहवाल प्रकाशित करते. 2014 साली भारत सरकारने भारतात व्यवसाय करणे सोपे करण्याच्या उद्देशाने नियामक सुधारणा सुव्यवस्थित करण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरू हाती घेतला होता. तेव्हापासून भारताने याबाबतीत मोठी झेप घेतली आहे आणि केवळ गुंतवणुकीसाठीच नाही तर उद्योग करण्यासाठीही सर्वात आकर्षक ठिकाण म्हणून जगभरातले उद्योग भारताकडे वळू लागले आहेत. देशपातळीवरील क्रमवारीसाठी मुंबई आणि दिल्ली या दोन भारतीय शहरांचे मूल्यांकन विचारात घेतले आहे.

या अनुषंगाने मुंबई शहराने भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा करण्यात सातत्याने योगदान दिले आहे. २००९ ते २०१६ या काळात उद्योग सुलभतेच्या क्रमवारीत १३३ ते १३० अशा स्थानी असणाऱ्या भारताने २०१९ वर्षात ६३ व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. जागतिक बँकेने २०२० मध्ये प्रकाशित केलेल्या डूइंग बिझनेस अहवाल 2020 मध्ये भारताच्या या कामगिरीची दखल घेण्यात आली आहे. ‘डिलिंग विथ कन्स्ट्रक्शन परमिट’ अर्थात बांधकामासाठी मंजुरीच्या बाबतीत भारत २७ व्या स्थानावर आहे आणि ‘वीज मिळविण्याच्या बाबतीत भारत २२ व्या स्थानी आहे.

उद्योग उभारताना आणि तो चालवताना गुंतवणूकदाराला किती सोयीस्कर अनुभव येतो, याचे मूल्यमापन करण्यासाठी जागतिक बँक 10 निदर्शकांच्या आधारे देशांचे मूल्यमापन करते. सादरीकरणे आणि प्रश्नावलीच्या माध्यमातून हे मूल्यमापन केले जाते, गुंतवणूकदार आणि विभागातील कर्मचारी ही सादरीकरणे करतात आणि प्रश्नावलीची उत्तरे देतात. वापरकर्त्यांच्या अभिप्राय विश्लेषणाच्या आधारे जागतिक बँक देशांची क्रमवारी निश्चित करते आणि त्याचा निकाल ‘डूइंग बिझनेस रिपोर्ट’चा भाग म्हणून प्रकाशित केला जातो.

उद्योग सुरू करणे: एमसीजीएम (दुकाने), वस्तु सेवा कर (प्रामुख्याने कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार)

• बांधकाम परवानग्या हाताळणे: एमसीजीएम, महाराष्ट्र शासन
• वीज प्राप्ती: ऊर्जा, महाराष्ट्र शासन
• मालमत्ता नोंदणी: महसूल, महाराष्ट्र शासन
• कर भरणा: एमएलडब्ल्यूबी (प्रामुख्याने महसूल विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार)
• कराराची अंमलबजावणी: कायदा आणि न्यायव्यवस्था, महाराष्ट्र शासन

भारताचा उद्योग-सुलभता प्रवास:

दोन सलग वर्षांची निर्देशक-निहाय तुलना

उल्लेखनीय कामगिरी:

• २०१८ साली भारत ७७ व्या स्थानावर होता आणि २०१९ साली भारताने ६३ व्या स्थानावर झेप घेतली
• निर्देशकांवर आधारित परिणाम:
  • उद्योग सुरू करणे : जीएसटी नोंदणी आणि व्यावसायिक कर नोंदणीचे एमसीएच्या SPiCE+ फॉर्मसह एकत्रिकरण
  • वीज प्राप्ती: वीज जोडणी मिळविण्यासाठी केवळ तीन प्रक्रिया आवश्यक
  • बांधकाम परवानग्या हाताळणे : एमसीजीएमच्या ऑनलाइन बिल्डिंग प्लॅन सिस्टीममध्ये त्याच यंत्रणे अंतर्गत सर्व ना-हरकत प्रमाणपत्रे उपलब्ध
  • मालमत्ता नोंदणी: मालमत्ता नोंदणी कार्डांचे एकत्रिकरण आणि एमसीजीएमच्या OBPS मध्ये उपलब्ध, त्यामुळे अर्जदाराला मालमत्ता नोंदणी कार्ड प्रत्यक्ष खरेदी करण्याची आवश्यकता नाही
  • कर भरणा: कामगार कल्याण निधी अंतर्गत केलेले योगदान गोळा करण्यासाठी एक ऑनलाइन एमएलडब्ल्यूबीतर्फे पोर्टल कार्यान्वित