जिल्हा पातळीवर उद्योग सुलभता

भारत सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उद्योग सुलभता वाढविण्यासाठी जिल्हा-स्तरीय उद्योग सुधारणा कृती आराखडा २०२० प्रसिद्ध केला आहे.

महाराष्ट्र राज्य शासनाने सरकारने उद्योग सुलभता कार्यक्रमाची आवश्यकता आणि महत्व जाणले आहे, आणि राजधानी तसेच राज्य स्तरावर उद्योग सुलभतेकडे पुरेसे लक्ष दिल्यानंतर आता जिल्हा स्तरावरही त्यादृष्टीने प्रयत्न वाढविण्यास इच्छुक आहे. जिल्हा-स्तरीय उद्योग सुधारणा कृती आराखडा २०२०-२१ मध्ये एकूण सुधारणासंबंधी ४५ मुद्द्यांचा समावेश आहे आणि त्यांची अंमलबजावणी महाराष्ट्रातील सर्व ३६ जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्तरावरील कार्यालयांमध्ये (जिल्हे आणि शहरी स्थानिक संस्था) करणे गरजेचे आहे. या सुधारणांच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत उद्योग सुलभतेची खात्री करणे अपेक्षित आहे तसेच शासनातर्फे उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या (G2B) सेवा ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिल्हा-स्तरीय उद्योग सुधारणा कृती आराखडा २०२० अंतर्गत अर्जासाठी मानवी स्पर्शरहित सेवा वितरणासाठी ऑनलाइन प्रणालीच्या निर्मितीचा समावेश आहे, आणि उद्योग सुलभता वाढविण्यासाठी संबंधित कायद्याअंतर्गत विहित कालमर्यादेत सेवा वितरण अनिवार्य आहे.

जिल्हा-स्तरीय उद्योग सुधारणा कृती आराखडा २०२० अंतर्गत राज्यातील पुढील १७ विभागांमध्ये सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत नगर विकास, गृह, महसूल, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आणि क्रीडा, वन, कृषी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, वाहतूक, उत्पादन शुल्क, भूविज्ञान आणि खाण संचालनालय, सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (रेशन), वैध मापन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग.