मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम – सीएमईजीपी

योजना

• राज्यातील इच्छुक युवक/युवतींना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहन देणारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना. १ ऑगस्ट २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे.
• महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या देखरेखीखाली योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.
• महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विकास आयुक्त (उद्योग) यांच्या देखरेखीखाली योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे.
• मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची ऑनलाइन अंमलबजावणी ऑगस्ट २०१९ पासून सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राच्या (डीआयसी) कार्यालयातून आणि जिल्हा खादी आणि ग्रामोद्योग कार्यालयातून या योजनेंतर्गत योग्य प्रस्ताव प्राप्त करून बँकेमार्फत मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
• या योजनेंतर्गत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या मान्यतेने एकूण सार्वजनिक क्षेत्रातील २३ आणि खाजगी क्षेत्रातील ११ बँकांना तसेच सारस्वत सहकारी बँक मर्यादित’ला उद्दिष्टे वितरित करण्यात आली आहेत. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षापासून (वर्ष २०२०-२१ पासून) या अनुसूचित सहकारी बँकांना पात्र बँकांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.

योजनेअंतर्गत पात्रतेचे निकष :-

• या योजनेअंतर्गत उत्पादन उद्योग, कृषी उद्योग आणि सेवा उद्योग प्रकल्प लाभासाठी पात्र आहेत.
• उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी ५० लाख रूपये इतकी प्रकल्प मर्यादा आहे तर सेवा क्षेत्र आणि कृषी-आधारित/प्राथमिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठीची प्रकल्प मर्यादा २० लाख रूपये इतकी आहे.
• २० लाख रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान सातवी उत्तीर्ण आहे आणि २५ लाख रूपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रकल्पांसाठी शैक्षणिक पात्रता किमान दहावी उत्तीर्ण आहे.
• राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात प्रकल्प मंजुरीच्या १५ ते ३५ टक्के आर्थिक सहाय्याची तरतूद. लाभार्थीची स्वतःची गुंतवणूक ५ ते १० टक्के, बँक कर्ज ६० ते ८० टक्के आणि राज्य सरकारचे अनुदान १५ ते ३५ टक्के.
• एकूण लाभार्थींमध्ये किमान ३० टक्के महिला आणि अनुसूचित जाती/जमातीच्या किमान २० टक्के लाभार्थींच्या समावेशाची तरतूद.
• लाभार्थीची वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे आहे.
• महिला, अनुसूचित जाती, माजी सैनिक आणि दिव्यांगांसाठी वयोमर्यादेच्या अटीत ५ वर्षांपर्यंत सवलत.
• एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती या कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकते. कुटुंबाची व्याख्या पती आणि पत्नी अशी केली जाईल.
• अर्जदाराने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) तसेच केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही विभाग/महामंडळाकडून अनुदान-तत्वावर आधारित कोणत्याही तत्सम स्वयंरोजगार योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

२०२३-२४ वर्षासाठीचे उद्दिष्ट

1. भौतिक उद्दिष्ट – २५००० कर्ज प्रकरणे
2. सीमांत निधी – ५३८.४३ कोटी रूपये
3. सरकारतर्फे एकूण अंदाजपत्रकीय तरतूद – ५५६.०० कोटी रूपये
4. सामान्य प्रवर्ग – ५०१.०० कोटी रूपये
5. अनुसूचित जाती प्रवर्ग – १०.०० कोटी रूपये
6. अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – ५ कोटी रूपये

योजनेंतर्गत सुधारणा:-

1. योजनेअंतर्गत सेवा क्षेत्राची अनुदान मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रूपये करण्यात आली आहेत.
2. या योजनेअंतर्गत स्वयंसहायता बचत गट (S.H.G), भागीदारी संस्था आणि मर्यादित दायित्व कंपन्यांसह एकल मालकी कंपनी (OPC) नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
3. इतर मागासवर्गीय (इमाव), भटक्या जमाती आणि अल्पसंख्याक यांचा विशेष मागास प्रवर्गात समावेश करण्यात आला आहे.
4. लेखापरीक्षणांतर्गत ‘अ’ दर्जा प्राप्त झालेल्या १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा पात्र बँकांच्या यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत डीआयसी आणि केव्हीआयबीच्या माध्यमातून प्राप्त कामगिरीचा तपशील

या योजनेला राज्यातील युवा वर्गाचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे आणि राज्यातील रोजगाराची समस्या सोडवण्यातही मदत होत आहे. २०२३-२४ या वर्षाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा आणि नियोजन करण्यात आले आहे.

२०२४-२५ वर्षासाठीचे उद्दिष्ट

1. भौतिक उद्दिष्ट – ३१००० कर्ज प्रकरणे
2. सीमांत निधी – २७१.२९ कोटी रूपये
3. सरकारतर्फे एकूण अंदाजपत्रकीय तरतूद २८१.५४ कोटी रूपये.
4. सामान्य श्रेणी – २३६.५४ कोटी रूपये
5. अनुसूचित जाती प्रवर्ग – ४०.०० कोटी रूपये
6. अनुसूचित जमाती प्रवर्ग – ५.०० कोटी रूपये