समुह विकास कार्यक्रम

देशाच्या आर्थिक विकासात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. एकूण उत्पादनात या क्षेत्राचा वाटा सुमारे ४५% तर निर्यातीतला वाटा ४०% असून या क्षेत्रात रोजगाराच्या सुमारे ६९% संधी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्राचे महत्त्व लक्षात घेत केंद्र आणि राज्य सरकारने सामूहिक विकासाच्या संकल्पनेवर आधारित औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम: समान श्रेणीतील समान/तत्सम उत्पादने/सेवांची निर्मिती करणारी, कार्यरत असणारी किमान २० सूक्ष्म/लहान एकके.

सूक्ष्म आणि लघु क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी भारत सरकार २००६ सालापासून “सुक्ष्म, लघु उद्योग – समूह विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)” राबवत आहे. राज्याच्या समतोल विकासासाठी औद्योगिकदृष्ट्या मागास भागांवर लक्ष केंद्रित करत महाराष्ट्र राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्याच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाला” मंजूरी दिली आहे.

समूह विकास कार्यक्रमांतर्गत भारत सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आर्थिक सहाय्यातून क्षमता निर्माणासाठी ‘सॉफ्ट इंटरव्हेन्शन’ आणि फिजिकल कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) अर्थात ‘हार्ड इंटरव्हेंशन’ नावाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

कॉमन फॅसिलिटी सेंटर (CFC) मध्ये संशोधन आणि विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र, चाचणी सुविधा, प्रशिक्षण केंद्र, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP), कॉमन प्रोसेसिंग सेंटर इत्यादी सुविधांचा समावेश आहे.

अ. भारत सरकारचा सूक्ष्म, लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (MSE-CDP)

भारत सरकारने सुधारित आवृत्ती अंतर्गत १० फेब्रुवारी २०१० रोजी सूक्ष्म, लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रमाची (एमएसई-सीडीपी) घोषणा केली. सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भारत सरकार सामाईक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी अनुदान स्वरूपात मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या ७० ते ९० टक्के आर्थिक सहाय्य देते. (२० कोटी रूपये इतका कमाल प्रकल्प खर्च विचारात घेऊन )

राज्यात उद्योग संचालनालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. भारत सरकारने एकूण ५४ प्रकल्पांना सुधारणा राबविण्यास मान्यता दिली असून त्यापैकी एकूण ३३ प्रकल्पांना सामाईक सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. आजघडीला १७ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत, आणि उर्वरित निर्माणाधीन आहेत.

आ. महाराष्ट्र राज्य शसनाचा ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम’ (MSICDP)

महाराष्ट्र राज्य शासनाने २५ फेब्रुवारी २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्याच्या “महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रमाची” घोषणा केली. हा कार्यक्रम C, D, D+, कोणतेही उद्योग नसणारे जिल्हे आणि नक्षलग्रस्त क्षेत्र अशा औद्योगिकदृष्ट्या मागासलेल्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे.

या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार समुहांना सौम्य सुधारणा राबविण्यासाठी (१० लाख रूपये इतक्या प्रकल्प खर्च मर्यादेसह मंजूर खर्चाच्या ९०%) आणि कठोर सुधारणा राबविण्यासाठी (१० कोटी रूपये इतक्या अनुदान मर्यादेसह मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या ७० ते ८०%) असे सहाय्य देते. या योजनेत महिला उद्योजक आणि अ.जा. – अ.ज. प्रवर्गातील उद्योजकांच्या प्रकल्पांसाठी १० % (अर्थात एकूण ९०%) अतिरिक्त अनुदानाची तरतूद आहे. या योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला असून एकूण 187 प्रकल्प निश्चित करण्यात आले असून त्यांना पुढील सुधारणा राबविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर प्रकल्पांपैकी एकूण ७८ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली असून आजघडीला ४१ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.

या समूह कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे राज्यात सामूहिक विकासाची संकल्पना मोठ्या प्रमाणात स्वीकारली जाते आहे; सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांमध्ये आत्मविश्वास आणि परस्पर-विश्वास निर्माण झाला आहे. समूह सुधारणांमुळे लघु आणि सुक्ष्म उद्योग क्षेत्राला उच्च तंत्रज्ञान सुलभरित्या उपलब्ध झाले, परिणामी हे क्षेत्र आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आणि स्पर्धात्मक होते आहे. राज्यातील सुमारे २५००० सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना याचा लाभ झाला आहे, ज्यामुळे राज्यात रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.