वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न – भारतात निर्यात उद्योग सुरू करण्यासाठीचे महत्वाचे टप्पे कोणते?

संस्थेची स्थापना: तुमच्या कंपनीसाठी आकर्षक नाव आणि लोगो निवडा.
बँक खाते उघडा: तुमचा पॅन क्रमांक प्राप्त केल्यानंतर अधिकृत विक्रेता श्रेणी १ अंतर्गत सूचीबद्ध असलेल्या कोणत्याही बँकेत बँक खाते उघडा. या बँका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (EXIM) सह, परदेशी पक्षांसोबत व्यवहार करू शकतात.
आयईसी संकेतांक प्राप्त करा: ज्या उद्योगांना वस्तूंची आयात किंवा निर्यात करायची आहे, त्यांच्यासाठी आयईसी संकेतांक अर्थात आयात आणि निर्यात संकेतांक (IEC) अनिवार्य आहे. हा परदेश व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) द्वारे जारी केलेला १०-अंकी विशिष्ट क्रमांक आहे.
आरसीएमसी प्राप्त करा: हे नोंदणी-सह-सदस्यत्व प्रमाणपत्र (RCMC) भारत सरकारने अधिकृत केलेल्या निर्यात प्रोत्साहन परिषदेअंतर्गत नोंदणीकृत उत्पादनांशी व्यवहार करणाऱ्या निर्यातदाराला प्रमाणित करते.
एकदा आयईसी आणि आरसीएमसी प्राप्त झाल्यानंतर, तुम्ही भारतात तुमचा आयात-निर्यात व्यवसाय अधिकृतपणे सुरू करू शकता.

प्रश्न – मी परदेशातील खरेदीदारांना कसे ओळखू शकतो?

बी-टू- बी पोर्टल्स, आयातदारांसाठी वेब ब्राउझिंग, व्यापार मेळावे आणि प्रदर्शनांमध्ये सहभाग अशा विविध स्रोतांद्वारे तुम्ही खरेदीदारांपर्यंत पोहोचू शकता.
निर्यात प्रोत्साहन परिषद (EPC), परदेशातील भारतीय मिशन्स, ओव्हरसीज चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, तसेच मित्र आणि कुटुंबामार्फतही तुम्ही खरेदीदारांपर्यंत पोहोचू शकता.
व्यापारी संघटना, परिषद किंवा बिगर शासकीय संघटनांमध्ये सहभागी होणे आणि भारतीय दूतावासाशी संपर्क साधणे हे खरेदीदारांपर्यंत पोहोचण्याचे इतर प्रभावी मार्ग आहेत.

प्रश्न – जीएसटी अंतर्गत निर्यात दर कसे आकारले जातात?

सर्व प्रकारची निर्यात आंतर-राज्य पुरवठा म्हणून वर्गीकृत केली जाते आणि झीरो-रेटेड सप्लाय मानली जाते.
निर्यातदार एकतर बाँड/लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (कर न भरता) निर्यात करू शकतात आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) च्या परताव्याचा दावा करू शकतात किंवा इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) भरू शकतात आणि भरलेल्या IGST च्या परताव्याचा दावा करू शकतात.

प्रश्न – निर्यात आणि आयात करण्यासाठी कोणती अनिवार्य कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

बिल ऑफ लॅडिंग / एअरवे बिल
व्यावसायिक चलन आणि पॅकिंग सूची
शिपिंग बिल
अतिरिक्त दस्तऐवजांमध्ये उत्पादनावर अवलंबून ना-हरकत प्रमाणपत्र/परवाना किंवा विशिष्ट प्रमाणपत्रे, तसेच फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र, आरोग्य प्रमाणपत्र किंवा औषध परवाना समाविष्ट असू शकतो.

प्रश्न – उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठीची गुणवत्ता मानके काय आहेत?

निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC) अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आणि निर्यात केल्या जाणाऱ्या मालाची तपासणी सुनिश्चित करते.
सूचक गुणवत्ता मानकांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:
- आयएसआय मानक
- AGMARK मानक
- ISO 9000 मानक
- बीआयएस हॉलमार्क

प्रश्न – निर्यात-केंद्रित एककांमध्ये (EOUs) निर्यातदार कोणते लाभ घेऊ शकतात?

निर्यात-केंद्रित एककांमध्ये निर्यातदार कच्चा माल किंवा भांडवली वस्तू आयात किंवा देशांतर्गत स्त्रोतांद्वारे शुल्कमुक्त मिळवू शकतात.
देशांतर्गत तेल कंपन्यांकडून खरेदी केलेल्या इंधनावरील जीएसटी प्रतिपूर्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ते पात्र आहेत.
त्यांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करता येतो आणि फास्ट-ट्रॅक क्लिअरन्स सुविधाही प्राप्त होतात.
एसएसआय क्षेत्रासाठी आरक्षित वस्तूंच्या उत्पादनासाठी त्यांना औद्योगिक परवान्यातून सूट देण्यात आली आहे.

प्रश्न – भारतातील परकीय व्यापार धोरण काय आहे?

भारताचे परकीय व्यापार धोरण (FTP) निर्यात आणि व्यापाराला चालना देण्यासाठी एक आराखडा प्रदान करते. सध्याचे धोरण (२०२३-२०२८) विद्यमान उत्पादनांचा बाजारपेठेतील हिस्सा वाढविण्यावर तसेच नवीन बाजारपेठा आणि उत्पादनांचा शोध घेण्यावर लक्ष केंद्रित करते.
भारताचे परकीय व्यापार धोरण निर्यातदारांना जीएसटीचा लाभ घेण्यास, सीमा ओलांडून उद्योग सुलभ करण्यास तसेच सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि श्रम-केंद्रित क्षेत्रांमधील निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यास मदत करते.

प्रश्न – भारतात सीमाशुल्क काय आहे आणि त्याचे प्रकार काय आहेत?

सीमाशुल्क हा आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून मालाची वाहतूक करताना लादलेला कर आहे. देशाची अर्थव्यवस्था, नोकऱ्या, पर्यावरण आणि रहिवाशांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हा कर आकारला जातो.
सीमाशुल्काच्या प्रकारांमध्ये खालील बाबी समाविष्ट आहेत:
- मूलभूत सीमाशुल्क (BCD)
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD)
- अतिरिक्त सीमा शुल्क (विशेष CVD)
- प्रोटेक्टीव्ह ड्युटी
- अँटी डंपिंग ड्युटी
- सीमा शुल्कावरील शिक्षण उपकर

प्रश्न – ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (MFN) दर्जा काय आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत?

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात, ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ दर्जा म्हणजे त्या विशिष्ट देशाला सर्वात पसंतीचे राष्ट्र म्हणून त्या देशातील समान व्यापाराचे लाभ प्रदान करणे होय.
या लाभांमध्ये मोठ्या बाजारपेठेत प्रवेश, कमी व्यापार अडथळे आणि विकासाच्या जास्त संधींचा समावेश होतो. भारताच्या ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ भागीदारांमध्ये बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ आणि श्रीलंका या देशांचा समावेश आहे.

प्रश्न – निर्यातदारांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कोणत्या प्रोत्साहन योजना आहेत?

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना पायाभूत सुविधांच्या अभावातून मार्ग काढण्यास मदत करतात आणि निर्यातदारांना खालीलप्रमाणे सुविधा प्रदान करतात:
- आर्थिक सहाय्य
- व्याज समानीकरण योजना (IES)
- भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गोल्ड कार्ड योजना
- निर्यात ऋण विकास योजना (NIRVIK)
- ड्युटी ड्रॉबॅक योजना
- उत्पादन शुल्कात सूट आणि माफी योजना
- भारत योजनेतून व्यापारी मालाची निर्यात (MEIS)
- भारत योजनेतून सेवा निर्यात (SEIS)
- निर्यात उत्पादनांवर शुल्क आणि कर माफी (RoDTEP) योजना
- निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू (EPCG) योजना
- निर्यात पत हमी योजना

प्रश्न – निर्यात करताना कोणत्या महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत?

सॅम्पलिंग: खरेदीदारांच्या मागणीवर आधारित सानुकूलित नमुने प्रदान केल्याने निर्यात ऑर्डर सुरक्षित करण्यात मदत होते.
निर्यात करारांचे मूल्य: सर्व निर्यात करार एकतर मुक्तपणे परिवर्तनीय चलनात किंवा भारतीय रुपयामध्ये असावेत, ज्यातून मिळणारे उत्पन्न परिवर्तनीय चलनात असावे.
किंमत/दर: किंमतीमध्ये सर्व खर्च समाविष्ट असावेत. जास्तीत जास्त नफा मार्जिनसह स्पर्धात्मक किमतीत जास्तीत जास्त प्रमाणात विक्रीचे उद्दिष्ट ठेवा.
कस्टम्स हाऊस एजंट: कार्गो क्लिअरन्समध्ये मदत व्हावी, यासाठी निर्यातदार परवानाधारक कस्टम हाउस एजंटचा वापर करू शकतात.
एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सी: या संस्था उत्पादकांना दर्जेदार व्यवस्थापन प्रणाली राखण्यात, उत्पादनाचे सातत्य, शिपमेंट-पूर्व तपासणी आणि प्रमाणनाची खातरजमा करण्यात मदत करतात.