अंतराळ आणि संरक्षण

• महाराष्ट्र राज्य देशात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि भौगोलिक क्षेत्रानुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• २०११ सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११२ कोटी होती. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३% आणि लिंग गुणोत्तर ९२९ आहे (दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या).
• महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे, राज्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. कि.मी. ३६५ इतकी आहे.
• भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १५% योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य ही भारतातील सर्वात मोठी राज्य-अर्थव्यवस्था आहे.
• औद्योगिकदृष्ट्याही सक्षम असणारे महाराष्ट्र राज्य भारताच्या एकूण उत्पादनात १५.५% आणि देशातून होणाऱ्या निर्यातीत १५.७% योगदान देते.
• महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
  • दोन मोठी (जेएनपीटी आणि एमबीपीटी) आणि ४८ लहान बंदरे असणारी ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी
  • १८,३६६ किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आणि ३०,४६५ किमी लांबीचा राज्य महामार्ग; राज्यातील ९९.२% गावे रस्त्याने जोडलेली आहेत
  • देशाच्या एकूण रेल्वे जाळ्यापैकी ९% अर्थात ११,६३१ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग राज्यात आहे.
  • एकूण ४ आंतरराष्ट्रीय आणि ८ देशांतर्गत विमानतळ कार्यरत, नवी मुंबई आणि पुणे (पुरंदर) येथे आणखी दोन विमानतळ निर्माणाधीन.
  • स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • वार्षिक १.०३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या शीत संग्रहण क्षमतेसह वार्षिक २.२३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी एकूण गोदाम क्षमता
• राज्यात २९२ औद्योगिक क्षेत्रे, ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती आणि २.५ लाख एकर क्षेत्र व्यापणारी समर्पित क्षेत्रीय उद्याने आहेत. त्याचबरोबर राज्यात समर्पित वाइन पार्क, सिल्व्हर पार्क, नऊ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, फुलशेती, फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क आणि २७ आयटी पार्क्स आहेत.

भारत

• सकल देशांतर्गत उत्पादन – २०२३-२४ वर्षात भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादन खर्चात अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्राचे योगदान सुमारे ३.३% इतके आहे.
• २०२४-२५ वर्षासाठीच्या अंतरिम केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी १३% अर्थात ६.२२ लाख कोटी रूपये इतकी तरतूद करण्यात आली.
• २०२५ या वर्षात अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात १.७५ लाख कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट संरक्षण मंत्रालयाने निर्धारित केले आहे, यात ३५,००० कोटी रूपये मूल्याच्या निर्यातीचा समावेश आहे.
• निर्यात – २०२३-२४ या वर्षात भारतातील संरक्षण क्षेत्रात जागतिक शस्त्रास्त्र निर्यातीच्या ०.२% अर्थात २.६३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतक्या विक्रमी निर्यातीची नोंद झाली.
• क्रमवारी – भारत हा जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार आहे, तर हवाई वाहतूक बाजारपेठेच्या क्रमवारीत भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे.

महाराष्ट्र

• सकल राज्यांतर्गत उत्पादन – महाराष्ट्राच्या सकल राज्यांतर्गत उत्पादनात या क्षेत्राचे योगदान १.७% इतके आहे
• उत्पादन – शस्त्रे आणि दारूगोळा उत्पादनात राज्याचे योगदान ३०% आहे. भारतातील विमाने, जहाजे, नौका इत्यादींच्या उत्पादनात राज्याचा वाटा २१% आहे.
• महाराष्ट्रातील अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादन खालील ठिकाणी घेतले जाते:
  • नाशिक – हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि ग्रीव्हज कॉटन ही खाजगी कंपनी
  • नागपूर – बोईंग, टाटा ॲडव्हान्स सिस्टीम लिमिटेड, सोलर इंडस्ट्रीज आणि ब्राह्मोस, मिहान येथील धीरूभाई अंबानी एरोस्पेस पार्क, विदर्भातील संरक्षण कक्ष आणि एअरफोर्स मेंटेनन्स कमांड
  • अमरावती –भारत डायनॅमिक्स मर्यादित ही खाजगी कंपनी
  • अहिल्यानगर – व्हीआरडीई आणि डीआरडीओ
  • पुणे – डीआरडीओ, डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी, एनडीए बरोबरच एल अँड टी, टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, महिंद्रा अशा खाजगी कंपन्या. इतर आस्थापनांमध्ये आर्मी सदर्न कमांड, डिफेन्स इक्विपमेंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन यांचा समावेश.
  • मुंबई – भारतीय नौदल डॉकयार्ड आणि माझगाव डॉकयार्ड
• राज्याचे समर्पित अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादन धोरण २०१८ अस्तित्वात असून, महाराष्ट्राला अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादन उद्योगातील गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून विकसित करणे, हा या धोरणाचा उद्देश आहे.

दृष्टीकोन

देशांतर्गत संरक्षण आणि अंतराळ क्षेत्रातील उत्पादनासाठी गुंतवणुकीचे पसंतीचे ठिकाण म्हणून महाराष्ट्राला नावारूपाला आणणे, स्वदेशी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान क्षमतांना प्रोत्साहन देणे, जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे तसेच अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रात जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक होण्यासाठी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग एककांना – एमएसएमईंना पाठिंबा देणे.

ध्येय

• महाराष्ट्राला अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांचे केंद्र होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.
• संरक्षण संशोधन आणि विकास केंद्र म्हणून महाराष्ट्राला विकसित करणे.
• महाराष्ट्राला अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादनांसाठीचे निर्यात केंद्र म्हणून विकसित करणे.
• अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी उद्योग-सज्ज कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे.
• जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त एमआरओ हब म्हणून महाराष्ट्राला विकसित करण्यास हातभार लावणे.

उद्दिष्टे

• अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रात पुढच्या पाच वर्षांत दोन अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्याची गुंतवणूक आकर्षित करणे
• उद्योगातील भागधारकांच्या सहकार्याने जागतिक दर्जाचे कुशल मनुष्यबळ विकसित करणे.
• पुढच्या पाच वर्षांत रोजगाराच्या एक लाख संधी निर्माण करणे
• अंतराळ आणि संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी प्रगत तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे
• जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील एमएसएमईंना प्रोत्साहन देणे.

• पायाभूत एकके – पायाभूत एकके समूह परिसंस्थेच्या दृष्टीने महत्वाची आहेत. या एककांना सहाय्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आर्थिक आणि आर्थिकेतर प्रोत्साहन देईल.
• नागपूर एमआरओ हब – नागपूर एमआरओचे स्थान आणि विद्यमान सुविधांचा लाभ घेऊन या ठिकाणाला जागतिक केंद्र म्हणून विकसित केले जाईल. सेवा मूल्यास राज्य वस्तू सेवा करातून सवलतींसारखे प्रोत्साहन दिल्यास कमी दर आकारणारे घटक या केंद्राकडे आकर्षित होतील.
• स्वदेशी तंत्रज्ञान तसेच संशोधन आणि विकास प्रोत्साहन – राज्याने मंजूर केलेल्या संशोधन आणि विकास संस्थांना समर्थन. अंतराळ तसेच संरक्षण संशोधन आणि विकास केंद्रांसाठी आर्थिक आणि आर्थिकेतर प्रोत्साहन. चाचणी सुविधा, उष्मायन आणि नवोन्मेष केंद्रांचा समावेश.
• मनुष्यबळ विकास – कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षणाला प्रोत्साहन. व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि अभियांत्रिकी संस्थांचे अद्यतन.
• एमएसएमईंना समर्थन – पायाभूत एककांना पुरवठादार म्हणून एमएसएमई काम करणार. बाजारपेठेचा विकास, प्रमाणपत्रे आणि पेटंटसाठी प्रोत्साहन.
• सार्वजनिक-खाजगी सहयोग – सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण उपक्रमांसोबत सहयोग करणाऱ्या एककांसाठी विशेष सहाय्य. संयुक्त उपक्रमांना धोरणाचे लाभ प्रदान केले जातात.
• संरक्षण हब – पुणे, नागपूर, अहिल्यानगर, नाशिक आणि औरंगाबाद येथे संरक्षण हबची स्थापना.

अंतराळ आणि संरक्षण उत्पादनासाठीचे धोरण राज्यात गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने अनेक प्रोत्साहने प्रदान करते.

• पीएसआय योजनेंतर्गत पात्र एककांना लाभ मिळतील, यात एमएसएमई आणि मोठ्या उद्योगांसाठीच्या मोठ्या उच्च प्रोत्साहनांचाही समावेश आहे.
• मेगा प्रकल्पांना (ए/बी क्षेत्रात २५० कोटी रूपये एफसीआय किंवा ५०० नोकऱ्या; इतरत्र १०० कोटी रूपये एफसीआय किंवा २५० नोकऱ्या) प्रोत्साहने मिळतील.
• चाचणी श्रेणी, साठवणूक सुविधा, तसेच संशोधन आणि विकास क्षेत्रात गुंतवणूक ही प्रकल्प खर्चाच्या १०-२०% मर्यादेत किंवा ५०-१०० कोटी रूपये.
• पायाभूत एकके
  • पात्रता: मेगा/अल्ट्रा मेगा स्टेटस आणि १०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स ऑर्डर बुक
  • दहा पायाभूत एककांपर्यंत; प्रोत्साहनांमध्ये सवलतीच्या दरात जमीन आणि सेवा शुल्कावरील माफी या बाबींचा समावेश आहे.
• औद्योगिक वसाहती
  • संरक्षण आणि एरोस्पेस पार्क तसेच मोठ्या एककांसाठी वॉक-टू-वर्कला प्रोत्साहन देणाऱ्या एकात्मिक वसाहतींचे विकसन.
• सामाईक सुविधा
  • चाचणी, प्रशिक्षण आणि संशोधन प्रयोगशाळा विकसित करण्यासाठी एमआयडीसी मदत करणार, १५ कोटी रूपयांच्या मर्यादेत १५ % आर्थिक सहाय्य
• एमएसएमई इक्विटी फंड
  • भांडवल आणि कार्यरत भांडवल सहाय्यासाठी १००० कोटी रूपयांचा कॉर्पस निधी
• कौशल्य विकास
  • तांत्रिक संस्थांचे अद्यतन आणि प्रशिक्षणासाठी खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन.
• विपणन सहाय्य
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यांमधील सहभागींसाठी ३ ते१० लाख रूपये मर्यादेसह प्रतिपूर्ती.
  • महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांसाठी सहाय्य.
• नियोजित जमीन
  • स्पेशलाइज्ड एरोस्पेस आणि डिफेन्स पार्कसाठी २००-एकर भूभागाचे वाटप.