कायदे आणि नियम

मैत्री कायदा २०२३

उद्योगांची स्थापना आणि संचालनासाठी आवश्यक परवानग्या जारी करण्याशी संबंधित सेवांच्या वितरणासाठी प्रभावी एकल खिडकी यंत्रणा तयार करणारा कायदा; उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत राज्याची स्पर्धात्मकता वाढवणारा कायदा; राज्यातील तक्रार निवारण यंत्रणेबरोबरच उद्योग सुलभतेची हमी देणारी परिसंस्था विकसित करणारा कायदा; आणि महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक असलेली सर्व माहिती पुरवण्यासाठी पोर्टल विकसित करणारा आणि त्याची देखरेख करणारा असा हा कायदा आहे.

इंग्रजी
मराठी

नगरविकास विभाग

महाराष्ट्र राज्याला लागू असणारी सर्वसमावेशक एकसमान इमारत संहिता / उपविधी

महाराष्ट्र राज्याला लागू असणारी सर्वसमावेशक एकसमान इमारत संहिता / उपविधी – पीडीएफ डाउनलोड करा

सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) कायदा २००६

सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देणारा, विकास सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा अनुषंगिक बाबींसाठी स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी तरतूद करणारा हा कायदा आहे. उद्योग (विकास आणि नियमन) अधिनियम, १९५१ च्या कलम २ अन्वये केंद्र सरकारने काही उद्योगांच्या खर्चाच्या नियंत्रणाबाबत घोषणा केली होती; त्या अनुषंगाने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विकास आणि स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा आनुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करणारा हा कायदा आहे

एमएसएमई कायदी पीडीएफ डाउनलोड करा

उद्योग विकास आणि नियमन (IDR) सुधारणा कायदा 1984

या कायद्याला उद्योग (विकास आणि नियमन) सुधारणा कायदा, १९८४ म्हणता येईल, तो १२ जानेवारी १९८४ रोजी अंमलात आला आहे, असे मानले जाईल.

उद्योग विकास आणि नियमन दुरुस्ती कायदा पीडीएफ डाउनलोड करा

बॉम्बे टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड (बीटीएएल) कायदा, १९४८ सुधारणा १९९४ आणि २००५

राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अधिवेशन सुरू नसताना; बॉम्बे टेनन्सी अँड ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट १९४८, हैदराबाद भाडेकरार आणि शेतजमीन कायदा १९५०, आणि बॉम्बे टेनन्सी अँड ॲग्रिकल्चरल लँड्स (विदर्भ क्षेत्र) कायदा १९५८ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तत्काळ कारवाई करणे आवश्यक आहे, याबाबत महाराष्ट्राच्या राज्यपालांची खात्री पटल्यामुळे त्यांनी ३ फेब्रुवारी १९९४ रोजी या कायद्यांमध्ये सुधारणा करत महाराष्ट्र भाडेकरू आणि शेतजमीन कायदे (सुधारणा) अध्यादेश, 1994 प्रख्यापित केला. आणि हा अध्यादेश राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे बदलणे इष्ट आहे.

बीटीएएल कायदा पीडीएफ डाउनलोड करा

बॉम्बे रिलीफ अंडरटेकिंग्ज (बीआरयू) (विशेष तरतुदी) अधिनियम 1958

औद्योगिक संबंध आणि इतर बाबींसाठी तात्पुरत्या तरतुदी करण्यासाठी,राज्य सरकारला सक्षम करण्यासाठी कायदा ४ [बेरोजगारी रोखण्यासाठी किंवा बेरोजगारी निवारणाचा उपाय म्हणून काही औद्योगिक उपक्रम राबवण्यासाठी कर्ज, हमी किंवा आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी. ज्याअर्थी राज्य सरकारला सक्षम करण्यासाठी औद्योगिक संबंध आणि इतर बाबींसाठी तात्पुरत्या तरतुदी करणे हितावह आहे [बेरोजगारी टाळण्यासाठी किंवा बेरोजगारी निवारणाचा उपाय म्हणून काही औद्योगिक उपक्रम राबवण्यासाठी कर्ज, हमी किंवा आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे.

बीआरयू कायदा पीडीएफ डाउनलोड करा