इलेक्ट्रॉनिक्स

• महाराष्ट्र राज्य देशात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि भौगोलिक क्षेत्रानुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• २०११ सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११२ कोटी होती. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३% आणि लिंग गुणोत्तर ९२९ आहे (दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या).
• महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे, राज्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. किमी ३६५ इतकी आहे.
• भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १५% योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य ही भारतातील सर्वात मोठी राज्य-अर्थव्यवस्था आहे.
• औद्योगिकदृष्ट्याही सक्षम असणारे महाराष्ट्र राज्य भारताच्या एकूण उत्पादनात १५.५% आणि देशातून होणाऱ्या निर्यातीत १५.७% योगदान देते.
• महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे::
  • दोन मोठी (जेएनपीटी आणि एमबीपीटी) आणि ४८ लहान बंदरे असणारी ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी
  • १८,३६६ किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आणि ३०,४६५ किमी लांबीचा राज्य महामार्ग; राज्यातील ९९.२% गावे रस्त्याने जोडलेली आहेत
  • देशाच्या एकूण रेल्वे जाळ्यापैकी ९% अर्थात ११,६३१ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग राज्यात आहे.
  • एकूण ४ आंतरराष्ट्रीय आणि ८ देशांतर्गत विमानतळ कार्यरत, नवी मुंबई आणि पुणे (पुरंदर) येथे आणखी दोन विमानतळ निर्माणाधीन.
  • स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • वार्षिक १.०३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या शीत संग्रहण क्षमतेसह वार्षिक २.२३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी एकूण गोदाम क्षमता
• राज्यात २९२ औद्योगिक क्षेत्रे, ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती आणि २.५ लाख एकर क्षेत्र व्यापणारी समर्पित क्षेत्रीय उद्याने आहेत. त्याचबरोबर राज्यात समर्पित वाइन पार्क, सिल्व्हर पार्क, नऊ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, फुलशेती, फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क आणि २७ आयटी पार्क्स आहेत.

भारत

• भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील सकल देशांतर्गत उत्पादन २०१७ मधील ४८ अब्ज अमेरिकन डॉलरवरून 2023 सालापर्यंत १०१ अब्ज अमेरिकन डॉलरइतके अर्थात दुप्पट झाले आणि या कालावधीत या क्षेत्राचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर १३% इतका होता.
• तयार वस्तू विभागाचे योगदान ८६ अब्ज अमेरिकन डॉलर तर सुट्या भागांचे योगदान १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर.
• देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात मोबाइल फोन – ४३%, आयटी हार्डवेअर – ५%, ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स – १२%, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स – ८%, सुटे भाग – १२%, धारणयोग्य – १%, आणि इतर – १९% इतका समावेश आहे.
• २०२२ साली जागतिक उत्पादनात भारताचे योगदान ३.३% इतके होते तर एकूण उत्पादन ४५७ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके होते.
• २०३० सालापर्यंत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील योगदान ५०० अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. (तयार वस्तू ३५० अब्ज अमेरिकन डॉलर आणि सुटे भाग १५० अब्ज अमेरिकन डॉलर).
• २०२३ या आर्थिक वर्षात भारताची एकूण निर्यात २३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती, २०२२ या आर्थिक वर्षात ती १५ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी होती. स्मार्टफोन उत्पादन आणि पीएलआय योजनेमुळे ही वाढ नोंदवण्यात आली.
• स्मार्टफोन्समुळे भारताच्या निर्यातीत इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे योगदान दुपटीपेक्षा जास्त झाले आहे. यापैकी सुमारे ४०% निर्यात प्रामुख्याने अमेरिका, युएई आणि नेदरलँड देशांत होते.
• इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य साखळीत असेंबलर आणि ओईएमच्या संदर्भात भारतातील उपस्थिती आणि क्षमता लक्षणीय आहे. भारतातील असेंबलरमध्ये फॉक्सकॉन, डिक्सन, अम्बर आणि पेगाट्रॉन बरोबरच सॅमसंग, ऍपल, बोट आणि ऍटमबर्ग अशा दिग्गज नावांचाही समावेश आहे..
• २०२२ साली २४ अब्ज अमेरिकन डॉलर मूल्य असणारी भारतातील सेमीकंडक्टर बाजारपेठ २०२६ सालापर्यंत ६३ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी मोठी झेप घेण्यास सज्ज आहे. या कालावधीत या क्षेत्राचा चक्रवाढ वार्षिक वाढ दर २१.१% राहील, असा अंदाज आहे.

महाराष्ट्र

• २०२२ या आर्थिक वर्षापर्यंत देशातील एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात महाराष्ट्राचे योगदान १८% आहे.
• भारताच्या एकूण इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीमध्ये तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीच्या बाबतीत देशात चौथ्या क्रमांकावर आहे.
• मॉडिफाइड स्पेशल इन्सेंटिव्ह पॅकेज स्कीम (M-SIPS), इलेक्ट्रॉनिक घटक आणि सेमीकंडक्टर्स (SPECS) च्या उत्पादनासाठी प्रोत्साहनपर योजना आणि भारत सरकारच्या एकूण प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनांचा लाभ घेऊन ७७ कंपन्यांनी राज्यात आपले परिचालन प्रस्थापित केले आहे. या कंपन्यांमध्ये २१,०९२ कोटी रूपये इतकी गुंतवणूक प्रस्तावित आहे.
• ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुंची जोडणी आणि सुविकसित औद्योगिक पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्र उत्तम स्थितीत आहे.
• महाराष्ट्रातील मुख्य इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रांमध्ये पुणे, सातारा, औरंगाबाद, अहमदनगर, नवी मुंबई, ठाणे आणि नाशिक यांचा समावेश होतो.

दृष्टीकोन :

आपल्या राज्यातील लोकांसाठी रोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण करू शकणारे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवू शकणारे, तसेच राज्याच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला आणि समृद्धीला हातभार लावणारे, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक ठरतील असे इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (ESDM) उद्योग राज्यात निर्माण करणे.

ध्येय:

• राज्यात गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
• राज्यात संशोधन आणि विकास, रचना आणि अभियांत्रिकी, आणि इलेक्ट्रॉनिक्समधील नाविन्यपूर्ण परिसंस्था विकसित करण्यासाठी सक्रियपणे मदत करणे.
• इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग – ESDM क्षेत्र-विशिष्ट कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे
• राज्यात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन एककांच्या स्थापनेसाठी आणि संभाव्य गुंतवणूकदारांसमोरील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तसेच जमीन, वीज, पाणी अशा आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी एकल खिडकी सुविधा सुरू करणे.
• इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग – ESDM क्षेत्रातील अग्रणी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची जाहिरात आणि ब्रँडिंग करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.

उद्दिष्टे:

• महाराष्ट्र राज्याला जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाईन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग – ESDM उद्योगाचे केंद्र अशी ओळख मिळवून देणे, २०२० सालापर्यंत या क्षेत्रात ३ अब्ज अमेरिकन डॉलर गुंतवणुकीसह १२ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल साध्य करणे तसेच या क्षेत्रात एक लाख लोकांसाठी अतिरिक्त रोजगारनिर्मिती करणे.
• २०२० सालापर्यंत ईएसडीएम क्षेत्राची निर्यात २ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत वाढवणे.
• ईएसडीएम क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी उद्योग भागधारकांच्या सक्रिय सहकार्यासह प्रभावी उपाययोजना हाती घेणे.
• ईएसडीएम आणि नॅनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील स्टार्ट-अपच्या संशोधन आणि विकासासाठी आणखी निधीचे योगदान देऊन या क्षेत्रात बौद्धिक संपदा (IP) निर्मितीला प्रोत्साहन देणे.
• ईएसडीएम क्षेत्राच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारमध्ये विशेष प्रशासन संरचना तयार करणे.
• केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांनुसार ई-कचरा व्यवस्थापनासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा अवलंब करणे.

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी समर्पित पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सक्रिय आहे. यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या उपक्रमांमध्ये रांजणगाव आणि तळेगाव येथील हायटेक ईएसडीएम पार्क्स तसेच प्लग-अँड-प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चर, EMC 2.0 स्कीम अलाइनमेंट आणि मैत्री सारख्या एकल-खिडकी सुविधा यंत्रणेद्वारे उद्योग सुलभतेला चालना, यांचा समावेश आहे.

मुख्य आर्थिक प्रोत्साहने:-

• अर्थसहाय्य: औद्योगिक प्रोत्साहनपर अनुदान, व्याज अनुदान, वीज दर अनुदान
• सवलत: विद्युत शुल्क, मुद्रांक शुल्क, मालमत्ता कर
• एमएसएमई सक्षम करण्यासाठी: तंत्रज्ञान अद्यतन आणि स्वच्छ उत्पादन उपायांसाठी भांडवली उपकरणांना अर्थसहाय्य, पेटंट नोंदणी आणि उद्योग मानक गुणवत्ता प्रमाणपत्रांमध्ये सहाय्य, पत मानांकनासाठी सहाय्य
• राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार लिथियम-आयन बॅटरी, एलईडी, टीएफटी उद्योग आणि इतर मुख्य क्षेत्रे/उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी स्वतंत्र गुंतवणूक अनुदान पॅकेज. विशेष वस्तूंची घोषणा: डेटा कम्युनिकेशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने आणि आयटी उत्पादनांवर सर्वात कमी व्हॅट दराने कर आकारणी.
• भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) योजनेंतर्गत ग्रीनफिल्ड आणि ब्राउनफिल्ड ईएमसीं’ना सहाय्य
• पायाभूत एककांसाठी विशेष प्रोत्साहन पॅकेज
• संशोधन आणि विकास संस्थांना/चाचणी सुविधांना/ उष्मायन आणि नवोन्मेष केंद्रांना सहाय्य.
• बाजारपेठ विकसनास सहाय्य
• इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधी (प्रारंभिक निधी ५० कोटी रूपये)

मुख्य आर्थिकेतर प्रोत्साहने:-

• समर्पित अतिरिक्त फीडर प्रदान करून अविरत २४ तास दर्जेदार उर्जा
• मनुष्यबळ विकास
• संबंधित कायद्यांच्या सुलभीकरणासाठी पुढाकार: दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत सवलत, कंत्राटी कामगार कायद्यांतर्गत सवलत, उपस्थिती आणि पगारासाठी भौतिक नोंदीतून सूट आणि १३ कामगार कायद्यांतर्गत स्वयं-प्रमाणन आणि एकत्रित वार्षिक परतावा यासाठी पर्याय
• एकल खिडकी सुविधा यंत्रणा
• आवश्यक सेवांची सद्यस्थिती