कृषी खाद्यान्न प्रक्रिया

• महाराष्ट्र राज्य देशात लोकसंख्येच्या बाबतीत दुसऱ्या आणि भौगोलिक क्षेत्रानुसार तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
• २०११ सालच्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११२ कोटी होती. राज्याचा साक्षरता दर ८२.३% आणि लिंग गुणोत्तर ९२९ आहे (दर हजार पुरुषांमागे स्त्रियांची संख्या).
• महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात जास्त शहरीकरण झालेल्या राज्यांपैकी एक आहे, राज्यातील लोकसंख्येची घनता प्रति चौ. किमी ३६५ इतकी आहे.
• भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात १५% योगदान देणारे महाराष्ट्र राज्य ही भारतातील सर्वात मोठी राज्य-अर्थव्यवस्था आहे.
• औद्योगिकदृष्ट्याही सक्षम असणारे महाराष्ट्र राज्य भारताच्या एकूण उत्पादनात १५.५% आणि देशातून होणाऱ्या निर्यातीत १५.७% योगदान देते.
• महाराष्ट्राच्या लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे:
  • दोन मोठी (जेएनपीटी आणि एमबीपीटी) आणि ४८ लहान बंदरे असणारी ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी
  • १८,३६६ किमी लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग आणि ३०,४६५ किमी लांबीचा राज्य महामार्ग; राज्यातील ९९.२% गावे रस्त्याने जोडलेली आहेत
  • देशाच्या एकूण रेल्वे जाळ्यापैकी ९% अर्थात ११,६३१ किलोमीटर लांबीचा रेल्वेमार्ग राज्यात आहे.
  • एकूण ४ आंतरराष्ट्रीय आणि ८ देशांतर्गत विमानतळ कार्यरत, नवी मुंबई आणि पुणे (पुरंदर) येथे आणखी दोन विमानतळ निर्माणाधीन.
  • स्थापित वीजनिर्मिती क्षमतेच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
  • वार्षिक १.०३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या शीत संग्रहण क्षमतेसह वार्षिक २.२३ दशलक्ष मेट्रिक टन इतकी एकूण गोदाम क्षमता
• राज्यात २९२ औद्योगिक क्षेत्रे, ९९ सहकारी औद्योगिक वसाहती आणि २.५ लाख एकर क्षेत्र व्यापणारी समर्पित क्षेत्रीय उद्याने आहेत. त्याचबरोबर राज्यात समर्पित वाइन पार्क, सिल्व्हर पार्क, नऊ विशेष आर्थिक क्षेत्रे, फुलशेती, फूड पार्क, टेक्सटाईल पार्क आणि २७ आयटी पार्क्स आहेत.

भारताच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगात प्रक्रिया केलेली फळे आणि भाज्या, बेकरी आणि मिठाई, सागरी उत्पादने, मांस आणि कुक्कुटपालन, पेये आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.

भारत

• २०२२-२३ या वर्षात भारतातील कृषी क्षेत्राच्या सकल मूल्य वर्धनामध्ये अन्न प्रक्रिया क्षेत्राचे योगदान ८.४५% आहे.
• २०२५-२६ सालापर्यंत भारताच्या अन्न आणि संलग्न क्षेत्राचा आकार ५३५ अब्ज अमेरिकन डॉलरपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.
• भारतातील एकूण रोजगारापैकी १२.२२% रोजगार नोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातून प्राप्त होतो, अर्थात या क्षेत्रात २.०३ दशलक्ष कामगार कार्यरत आहेत.
• ३० जून २०२४ पर्यंत भारतातील पीएमकेएसवाय प्रकल्पांतर्गत ४१ मेगा फूड पार्कची स्थापना करण्यात आली आहे.
• ३० जून २०२४ पर्यंत भारतातील पीएमकेएसवाय प्रकल्पांतर्गत कृषी-प्रक्रिया समुहांची संख्या ७६ इतकी आहे.
• भारतातील प्रमुख कृषी निर्यातीत फळे आणि भाज्या, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उत्पादने, आणि मसाले यांचा समावेश होतो. २०१४-१५ साली भारताच्या कृषी-निर्यातीत प्रक्रिया केलेल्या अन्नाचा वाटा १३.७% इतका होता, त्यात २०२२-२३ मध्ये २५.६% इतकी वाढ झाली.

महाराष्ट्र

• भारताच्या एकूण अन्न प्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्राचे योगदान सुमारे १३% इतके आहे.
• महाराष्ट्राचे कृषी आणि संबंधित उद्योगांमध्ये एकूण मूल्यवर्धन १२.१०% आहे.
• महाराष्ट्रात या उद्योगात योगदान देणारी २,७२८ नोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया एकके कार्यरत आहेत.
• २०२२-२३ या वर्षात भारताच्या कृषी आणि अन्न उत्पादनांच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचे योगदान १७.६४% आहे.
• भारतातील अन्न प्रक्रिया उद्योगात कार्यरत एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी १३% कर्मचारी महाराष्ट्रातले आहेत.
• प्रादेशिक औद्योगिक वाढीला हातभार लावणारे १२ अन्न प्रक्रिया समूह महाराष्ट्रात आहेत.

दृष्टीकोन:- अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या जलद आणि शाश्वत विकासाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला देशातील आघाडीचे अन्न प्रक्रिया केंद्र म्हणून विकसित करणे.

ध्येय:- अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात उच्च गुंतवणुकीला चालना देणे आणि त्याद्वारे मूल्यवर्धनामध्ये शेतकऱ्यांचा वाटा वाढवून त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रक्रियेला गती देणे.

उद्दिष्टे:-

• भारतातील अन्न-प्रक्रिया क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्याला सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण म्हणून विकसित करणे
• दरवर्षी अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राचा दोन अंकी विकास दर गाठणे.
• पुढच्या पाच वर्षांत अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्राच्या सहभागाद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे.
• सुमारे पाच लाख कुशल आणि अर्धकुशल मनुष्यबळासाठी रोजगार निर्मिती.
• अपव्यय कमी करून आणि मूल्यवर्धन वाढवून, ग्राहकांना परवडणाऱ्या आणि दर्जेदार उत्पादनाची उपलब्धता सुनिश्चित करून शेतकऱ्यांना चांगल्या किमतीची हमी देणे.
• पौष्टिक संतुलित आहाराच्या उपलब्धतेची खातरजमा करून कुपोषण आणि कुपोषणामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांना तोंड देणे.
• पुरवठा साखळी, आधुनिक तंत्रज्ञान, नवोन्मेषाचा वापर, सुलभ उपलब्धता आणि अन्न सुरक्षेसह मालमत्ता आणि स्रोतांच्या इष्टतम क्षमतेच्या वापराला प्रोत्साहन देत, पुरेशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून अन्न प्रक्रिया उद्योग अधिक स्पर्धात्मक आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवणे.
• स्थानिक पातळीवर उत्पादित अन्न पिकांच्या प्रक्रियेला चालना देऊन संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देणे.

भांडवली अर्थसहाय्य

• अन्न प्रक्रिया योजना – मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजना – प्रकल्प खर्चाच्या ३०% भांडवली अनुदान. तांत्रिक नागरी काम तसेच संयंत्र आणि यंत्रसामुग्रीसाठी ५० लाख रूपयांची कमाल मर्यादा
• थेट परकीय गुंतवणूक: १००% थेट परकीय गुंतवणूक (अल्कोहोल, बिअर आणि लघु उद्योगांसाठी राखीव क्षेत्रे वगळता) तसेच भांडवल आणि नफा देशात परत आणण्यास परवानगी.
• निर्यात केंद्रित: १००% निर्यात-केंद्रित. एककांना त्यांची ५०% पर्यंत उत्पादने देशांतर्गत बाजारात विकण्याची परवानगी आणि निर्यातीतून प्राप्त उत्पन्नाला कॉर्पोरेट करातून सूट.
• गुंतवणुक-संलग्न कर प्रोत्साहन: गोदाम सुविधा उभारण्यासाठी आणि परिचालन करण्यासाठी, तसेच शीत श्रुंखला सुविधा उभारण्यासाठी आणि परिचालन करण्यासाठी गुंतवणुक-संलग्न कर प्रोत्साहन अर्थात भांडवली खर्चातून १००% वजावट

भांडवली गुंतवणूक निधी

• केंद्र सरकार – अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य आणि नाबार्डद्वारे दोन हजार कोटी रूपयांचा समर्पित भांडवली गुंतवणूक निधी.
• अधिसूचित फूड पार्कमध्ये वैयक्तिक अन्न प्रक्रिया एकक उभारण्यासाठी नाबार्डतर्फे कमी दरात भांडवल उपलब्ध

इतर प्रोत्साहने

खाली नमूद सर्व श्रेणींमध्ये नवीन एलएसआय आणि त्यांच्या विस्तारासाठी प्रोत्साहनास पात्र:

• जल लेखापरीक्षण खर्चाच्या ७५% रक्कम, एक लाख रूपयांपर्यंत मर्यादित
• ऊर्जा लेखापरीक्षण खर्चाच्या ७५% रक्कम, दोन लाख रूपयांपर्यंत मर्यादित
• पाण्याचे संवर्धन/पुनर्वापर करण्याच्या उपायाअंतर्गत भांडवली उपकरणांच्या खर्चाच्या ५०%, पाच लाख रूपयांपर्यंत मर्यादित
• ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी भांडवली उपकरणांच्या खर्चाच्या ५०%, पाच लाख रूपयांपर्यंत मर्यादित

• पात्र मोठ्या एककांना जमिनीच्या मागणीसाठी १००% मुद्रांक शुल्क सूट मिळू शकते (भाडेपट्टी हक्क आणि विक्री प्रमाणपत्रांसह).
• जमिनीच्या भरमसाठ किंमती लक्षात घेता एमएसएमईंना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) क्षेत्रातील मोकळ्या जागेचा वापर करण्याची परवानगी.
• एमएसएमईंसाठी जमीन आरक्षण: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाद्वारे विकसित केलेल्या नवीन औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये १०% क्षेत्र सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी राखीव.

कृषी विभाग